5 new districts in Ladakh: Latest News August 2024

लद्दाख के लिए नए जिलों का बनाना क्यों जरूरी था?

– लद्दाख भारत के कई राज्यों की तुलना में बहुत बड़ा है। केवल दो जिलों के होते हुए, लोगों को दूरियों और कठिन जीवन परिस्थितियों के कारण रोजमर्रा की गतिविधियों और प्रशासन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इसलिए, नए जिलों का बनाना बहुत जरूरी था। इससे न केवल लोगों का जीवन आसान होगा, बल्कि क्षेत्र का विकास भी तेजी से होगा।

लद्दाख के लोग लंबे समय से छठी अनुसूची में शामिल होने की मांग क्यों कर रहे हैं?

– लद्दाख के स्थानीय नेता और संगठनों ने क्षेत्र के लिए अधिक स्वायत्तता और राज्य का दर्जा देने के साथ ही भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। हालांकि यह मांग पूरी नहीं हुई है, लेकिन नए जिलों के बनने से स्वशासन और आदिवासियों की सुरक्षा बढ़ेगी।वर्तमान में, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची पूर्वोत्तर भारत के चार राज्यों: असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होती है। इसे 1949 में संविधान के अनुच्छेद 244(2) और 275(1) के तहत लागू किया गया था। इसका उद्देश्य स्वदेशी और आदिवासी समूहों की रक्षा और उन्हें स्वायत्तता प्रदान करना है। इस अनुसूची के तहत कुछ जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्त परिषदों द्वारा प्रशासित किया जाता है, जिन्हें स्वायत्त ज़िला परिषद (ADC) कहा जाता है। इन परिषदों को राज्य के अंदर विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक स्वायत्तता दी जाती है।

– असम, मेघालय, और मिजोरम में तीन-तीन स्वायत्त ज़िला परिषदें हैं, जबकि त्रिपुरा में एक है, और छठी अनुसूची के तहत इन परिषदों को स्थानीय जनजातीय कानूनों को संहिताबद्ध करने की ज़िम्मेदारी दी गई है।

पांच नए जिले कब तक बनेंगे?

– रिपोर्ट्स के अनुसार, लद्दाख में पांच नए जिलों को पूरी तरह से काम में आने और प्रशासनिक इकाइयों के फंक्शनल होने में लगभग 4 साल लगेंगे। यानी ये नए जिले पूरी तरह से 2028 तक तैयार हो जाएंगे। इसके बाद, अलग-अलग प्रशासनिक इकाइयों की स्थापना से स्थानीय शासन मजबूत होगा, आर्थिक विकास और लोक कल्याण योजनाएं बेहतर होंगी। इससे लोगों को सेवाओं तक आसान पहुंच होगी, काम तेजी से निपटेंगे, नौकरी के मौके बढ़ेंगे, और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से हर जिला निवेश को आकर्षित कर पाएगा।

पांच नए जिलों (5 new districts in Ladakh) की क्या खासियतें हैं?

– लद्दाख के पांच नए जिलों की अपनी-अपनी खासियतें हैं:

• ज़ांस्कर: लद्दाख के दक्षिणी हिस्से में स्थित ज़ांस्कर अपने खूबसूरत दृश्यों और बौद्ध मठों के लिए जाना जाता है। यह ऐतिहासिक महत्व का है और मुख्यतः बौद्ध बहुल है।
• द्रास: यह दुनिया के सबसे ठंडे बसे हुए स्थानों में से एक है और नियंत्रण रेखा के पास स्थित है। यहाँ की सामरिक महत्व और खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य प्रसिद्ध हैं।
• शाम: इस जिले में कई गांव शामिल हैं और यह अपनी कृषि गतिविधियों और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। शाम क्षेत्र में पर्यटन और कृषि की अच्छी संभावनाएं हैं।
• नुब्रा: लद्दाख के उत्तरी हिस्से में स्थित नुब्रा रेत के टीलों और नुब्रा घाटी के लिए प्रसिद्ध है। यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है और इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है।
• चांगथांग: यह उच्च ऊंचाई वाले पठारों के लिए जाना जाता है और चांगपा खानाबदोश समुदाय का घर है। यह क्षेत्र अपनी जैव विविधता और पारंपरिक जीवनशैली के लिए प्रसिद्ध है।

लद्दाख कब से कब तक जम्मू-कश्मीर का हिस्सा था?

– लद्दाख 1947 से 2019 तक जम्मू-कश्मीर का हिस्सा था, फिर इसे अलग प्रशासनिक इकाई बना दिया गया। लद्दाख भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है और सबसे कम आबादी वाला भी है। इसका अधिकांश हिस्सा 3,000 मीटर से ऊंचाई पर स्थित है। पहले यहां दो जिले थे: कारगिल और लेह। लेह बड़ा शहर है, जहां मुख्य रूप से मुस्लिम, बौद्ध और हिंदू रहते हैं।

देश में नए जिलों के निर्माण की प्रक्रिया क्या है, और क्या इसका अधिकार राज्य या केंद्रीय सरकार के पास है?

– किसी राज्य में नए जिलों का गठन करने के लिए, राज्य विधानसभा को एक कानून पारित करना होता है। संघ शासित क्षेत्रों में, केंद्रीय सरकार इस प्रक्रिया की जिम्मेदार होती है। राज्य में नए जिलों के निर्माण में केंद्रीय सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। हालांकि, यदि किसी राज्य को एक जिला या रेलवे स्टेशन का नाम बदलना हो, तो इसके लिए गृह मंत्रालय से अनुमोदन की आवश्यकता होती है। ऐसे मामलों में, राज्य सरकार गृह मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजती है, जो विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से अनुमोदन प्राप्त करता है। इन मंत्रालयों और विभागों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के बाद, केंद्रीय सरकार एक आपत्ति प्रमाण पत्र जारी करती है, जो राज्य को जिला का नाम बदलने की अनुमति देता है।

भारत में 5 नए ज़िलों के गठन के बाद (5 new districts in Ladakh) कुल कितने ज़िले होंगे?

– 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में कुल 593 ज़िले थे। 2001 से 2011 के बीच विभिन्न राज्यों ने 46 नए ज़िलों की स्थापना की। 21 जून 2024 तक, देश में ज़िलों की कुल संख्या 788 है। यदि लद्दाख में प्रस्तावित पांच नए ज़िले सक्रिय हो जाते हैं, तो कुल ज़िलों की संख्या 793 हो जाएगी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के पास सबसे अधिक 75 ज़िले हैं। ज़िलों की संख्या में वृद्धि मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के 2014 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विभाजन के कारण हुई है।

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